Ci è giunta una nota da Palazzo di Città, che pubblichiamo integralmente, cui segue la nostra ulteriore precisazione
FASANO – In relazione all’articolo di stampa apparso oggi – venerdì 26 gennaio – sulla nostra testata giornalistica dal titolo “Operazione Levanter: il Comune non si presenta in udienza e rinuncia a costituirsi parte civile”, pubblichiamo la precisazione dell’avvocato Ottavio Carparelli.
“Con riferimento all’oggetto e alla notizia oggi apparsa sul quotidiano telematico GOFASANO, comunico quanto appresso.
Come è noto, ho, da tempo, formalmente, tempestivamente e ritualmente depositato agli atti del procedimento penale emarginato il fascicolo per la costituzione di parte civile del Comune di Fasano (fascicolo che è agli atti del processo, munito di tutti i requisiti formali e sostanziali).
Il Tribunale, in forza di apposita eccezione sollevata dai uno difensori degli imputati, ha ritenuto che la costituzione di parte civile non potesse essere ammessa, per la necessità che la stessa fosse ribadita in udienza.
Successivamente, come è altrettanto noto, ho prodotto formale e motivata istanza scritta agli atti del medesimo processo, affinché la costituzione di parte civile fosse ritualmente e definitivamente ritenuta ammissibile.
Ho ritenuto, alla luce della costante giurisprudenza penale richiamata in tale istanza, e, soprattutto, alla luce del noto concetto di immanenza della costituzione di parte civile, che il più volte citato atto di costituzione di parte civile del Comune di Fasano (inviato da tempo per conoscenza all’Esecutivo comunale), meritasse definitivo accoglimento.
Non risulta che nella udienza istruttoria celebratasi ieri 25 gennaio 2024, sia stato adottato un formale provvedimento di esclusione definitiva del Comune di Fasano, quale parte civile.
Sicché, non solo non vi è stata alcuna rinuncia, nemmeno in via di mero fatto e/o tacita, del Comune di Fasano alla suddetta costituzione di parte civile, come inesattamente riportato dalla stampa telematica, ma non si è determinata nemmeno alcuna preclusione per ottenere il risarcimento del danno; né, infine, si è mai configurata, nella specie, una ipotesi di revoca della costituzione di parte civile del Comune di Fasano.
Più nello specifico, nel caso che ci occupa, non vi è stata alcuna abdicazione a pretese di carattere risarcitorio, avendo e potendo, ancora attualmente, l’Ente locale validamente esprimere non già una posizione di neutralità della persona offesa, bensì una posizione finalizzata alla punizione degli imputati.
Al riguardo, osservo, per completezza, che, in relazione a quanto previsto dall’art. 88 del codice di procedura penale, per costante giurisprudenza penale e alla luce della recente riforma c.d. “Cartabia”, l’ammissione della costituzione di parte civile nel processo penale ha natura squisitamente e/o puramente processuale: la sua esclusione infatti non preclude la possibilità di esercitare l’azione civile in sede civile, nè la sua ammissione comporta automaticamente una decisione nel merito e il risarcimento del danno.
In altri termini, nella specie, avendo l’Ente locale manifestato la volontà di instare per la punizione degli imputati, non si è determinata alcuna preclusione per ottenere l’adempimento delle eventuali obbligazioni civili conseguenti ai reati contestati.
Resto a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti”.
Di seguito la replica della nostra redazione alle suddette precisazioni.
“L’occasione ci consente di chiarire ulteriormente i termini della vicenda, come documentati anche dai verbali del processo. Diversamente da quanto indicato dall’avvocato Ottavio Carparelli, il Giudice non ha “ritenuto che la costituzione di parte civile non potesse essere ammessa per la necessità che fosse ribadita in udienza” ma prendendo atto “che nessuno è presente per la parte civile Comune di Fasano, che ha meramente depositato l’atto di costituzione di parte civile senza neanche la notifica alle altre parti, considerato che comunque è stato pure assente alle precedenti udienze, esclude la parte civile Comune di Fasano” (lo si legge nell’ordinanza emessa all’udienza del 19/01/2023).
L’istanza presentata il 20 gennaio, giorno successivo all’esclusione, era volta a chiedere la revoca di un’ordinanza, quale quella di esclusione della parte civile, che non è impugnabile, come sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite Penali (sent. n. 12 del 18/05/1999) e non sarebbe stata verosimilmente quindi accolta. Ad ogni modo, non comparendo alle successive udienze del 20/06/2023 e del 25/01/2024 (come non era intervenuto a quelle del 19/01/2023 e del 04/10/2022), l’avvocato del Comune non ha consentito al Giudice di prendere posizione su quell’istanza: lo stesso avvocato Carparelli, quindi, non ha consentito al Giudice di valutare (e quindi ipoteticamente accogliere) la sua istanza e di pronunciare il “definitivo accoglimento” (per usare le sue parole) della costituzione che lui riteneva doverosa.
Nell’udienza del 25 gennaio, pertanto, il Giudice non ha potuto pronunciarsi sull’istanza di riammissione del Comune di Fasano ed è pertanto rimasta inalterata la sua esclusione dal processo. Né il Magistrato aveva necessità di ribadirla ulteriormente: l’esclusione era infatti già stata sancita e dichiarata all’udienza del 19/01/2023 (e se così non fosse stato, perché mai il giorno successivo l’avvocato del Comune avrebbe dovuto chiedere la revoca di questa ordinanza e la riammissione al processo?).
Pertanto la nostra redazione non può che confermare quanto riportato nella notizia diffusa il 26 gennaio, ossia che il Comune di Fasano ha rinunciato di fatto alla costituzione di parte civile (non certo alla richiesta di danni che, come indicato dallo stesso Avv. Carparelli, il Comune potrà formulare in sede civile. Se ce ne fossero gli estremi ed i termini, oltre che anticipando i costi necessari all’introduzione di un giudizio di natura civile…): non presenziando alle udienze successive al deposito della propria istanza di riammissione, infatti, l’Avvocato del Comune di Fasano ha reso impossibile per il Tribunale valutarne la fondatezza e, se ci fossero stati i presupposti, accoglierla.
La notizia fornita dalla nostra testata, pertanto, è naturalmente vera: nostro compito, da sempre, è quello di riportare i fatti e dare conto degli accadimenti. Sono loro che parlano e le valutazioni circa quanto accade spetta ai cittadini, non a noi giornalisti”.