L’ex primo cittadino chiede al sindaco e all’amministrazione di non perdere più tempo e dare certezze agli imprenditori
FASANO – «Sulla delicata, quanto urgente, questione deIle proroghe demaniali, sono ormai mesi che il Sindaco Zaccaria, in pubblico, millanta un inesistente impegno della sua amministrazione per la risoluzione di un problema che rischia di mettere in ginocchio non solo il settore turistico, ma l’intero comparto economico del nostro territorio».
Lo dichiara il consigliere comunale Lello Di Bari che, sull’argomento concessioni demaniali, continua a strigliare l’amministrazione Zaccaria.
«In realtà – prosegue Di Bari – la posizione dell’attuale Amministrazione comunale era già apparsa palese lo scorso dicembre, quando, durante la conferenza dei capigruppo sul tema, richiesta dal sottoscritto, il primo cittadino aveva annunciato, a nome della maggioranza, la volontà di non rilasciare le proroghe delle concessioni al 2033, disattendendo, così, quanto previsto dalla legge n. 145/2018.
E difatti, dopo due anni e mezzo della pubblicazione della legge, nessuna concessione è stata prorogata!
Questo grave ed ingiustificato ritardo è stato rilevato anche con le sentenze di ieri del Tar Lecce che, di fatto, esortano il Comune a non perder altro tempo in inutili istruttorie e in sterili verifiche di requisiti non previsti dalla legge, ma a rilasciare immediatamente le prorogheal 2033.
Lo spirito della legge è quello di dare certezza agli imprenditori; cosa che a quanto pare non interessa al Sindaco Zaccaria, il quale, anziché screditare la rispettabile categoria degli avvocati, descritti in una sua recente intervista come “mungitori di vacche”, dovrebbe chiedersi perché ben 13 concessionari abbiano avuto necessità di rivolgersi ai propri legali per richiedere semplicemente l’applicazione di una legge vecchia di due anni.
Le vicende processuali originate dall’inerzia dell’amministrazione, peraltro, avranno ripercussioni negative sull’intera comunità: il Comune, infatti, dovrà sborsare più di settemila euro per rifondere i vari contributi unificati versati dai concessionari. Soldi che saranno prelevati dalle tasche dei cittadini che avrebbero meritato ben altra sorte.
Se durante il consiglio comunale del 30 dicembre 2020, il Sindaco mi avesse ascoltato, appoggiando la mozione con cui chiedevo di intimare il dirigente aprocedere, senza indugio, entro e non oltre cinque giorni, all’immediato adeguamento alla legge, formalizzando la proroga dei titoli concessori al 2033, i concessionari avrebbero potuto programmare per tempo la stagione estiva e sarebbe venuta meno la necessità di proporre tutti questi ricorsi. Evitando, tra l’altro, l’esodo esborso economico da parte del Comune.
Al Sindaco resta la responsabilità di non aver prestato orecchio, per tempo, alle molteplici istanze avanzate dagli operatori turistici: una colpa di cui dovrà farsi carico dinanzi a tutti i fasanesi».